Branded Vs Generic Medicines

tablets medicines

1960 के दशक के पहले तक मेडिकल साइंस व दवायें इतना दिमाग घुमाने वाली नही होती थी।

ज्यादातर दवाएं ब्रांडेड थी व गुणवत्ता पर बहुत सवाल नही होते थे।

फिर 1937 की Sulfanilamide Elixir आपदा तथा 1960 की Thalidomide त्रासदी और टीकों में प्रदूषण के बाद नए रूप से दवाओं की गुणवत्ता व कीमत के ऊपर विश्लेषण होने लगे।

फिर 1960 में USFDA यानी united states food and drug administration नामके अवतार का जन्म हुआ जिससे दवाओं का प्रयोगशाला प्रदर्शन करना अनिवार्य हो गया।

इसके बाद दवाओं के clinical trials से जुड़ी हुई EBM यानी Evidence Based Medicine का परीक्षण पास करने के बाद ही दवाओं के निर्माण की अनुमति मिलने लगी।

आज किसी भी नई दवा को विकसित करने की कीमत करोड़ों में व अरबों में होती है जब कोई बड़ी दवा कंपनी नई दवा बनाती है, तो अनुमोदन के बाद सरकार कंपनी को विशिष्ट अवधि के लिए दवा का निर्माण और बाजार के लिए एक विशेष पेटेंट देती है,जो की आमतौर पर 10-20 वर्ष के लिए होता हैं ।,स्वाभाविक है की दवा बनाने वाली कंपनी को अपने रिसर्च व डेवलपमेंट यानी R&D का खर्चा इन्ही सालों में निकालना पड़ेगा ,इसीलिए ब्रांडेड दवा महंगी होती है।ये ब्रांडेड दवाएं नये प्रकार की बीमारियों और समाज की ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती हैं।

जब पेटेंट की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो लाइसेंस प्राप्त फार्मा कंपनी दवा बना सकती है। जब दवा एक फार्मा कंपनी द्वारा पेटेंट की समाप्ति के बाद निर्मित होती है, और बहुत कम कीमत पर बेची जाती है, इसे एक सामान्य दवा कहा जाता है

आज दवाओं के निर्माण के नियम अधिकांश देशों में बने हुए हैं और EBM की दवाओं को ही मान्यता मिलती है। इन प्रयोगों को सुरक्षित करने के लिए Helsinki Declaration 1964 का पालन करना अनिवार्य हो गया किंतु इससे उन फार्मक्यूटिकल कंपनियों को दिक्कत आने लगी जिनके पास प्रयोगशाला परीक्षण के लिए पर्याप्त धन नही है। क्योंकि ये प्रयोग बहुत महंगे होते हैं।

इस परेशानी को ध्यान में रखकर 1984 में फिर से ड्रग विनियामक कानून में परिवर्तन किया गया और अब छोटी कंपनियों को जैव -समकक्षता यानी Bio-Equivalence (BE) तथा जैव उपलब्धता यानी Bio-Availability (BA) के आधार पर मूल अणु से ही बनी हुई दूसरी दवा बना सकते हैं ।इसके लिए महंगेclinical test की ज़रूरत नही। इससे वही दवा कम मूल्य पर दूसरे नाम से मिल सकेगी। यही से Generic Medicine यानी “सामान्य  दवा” का जन्म हुआ।

जेनेरिक दवा में भी वही “सक्रिय तत्व” या Active Ingredient होता है जो मूल दवा में होता है। लेकिन इसको बनाने में महंगे टेस्ट की प्रक्रिया से नही गुजरना पड़ता इसलिये ये सस्ती होती हैं ।

इससे निर्माता व उपभोक्ता दोनों ही खुश होने चाहिये किन्तु इसके पीछे भी एक बदसूरत सच्चाई है।

*भारत के परिपेक्ष्य में “जेनेरिक दवा उत्पादन और विनियमन” का एक बहुत ही भद्दा पक्ष है। विकासशील देशों में जेनेरिक दवा के माध्यम से कम मूल्य पर जनता को दवा देने का प्रयास किया जाता है पर चूंकि इसकी निर्माण प्रक्रिया सस्ती हो जाती है अतः बहुत सी कंपनियां इसकी आड़ में डुप्लीकेट दवा बनाने लगी हैं। भ्र्ष्टाचार के चलते क्वालिटी कंट्रोल व गुणवत्ता पर ध्यान ना देकर इन दवाओं को पास कर दिया जाता है परिणामस्वरूप इन दवाओं से होने वाले नुकसान बढ़ रहे हैं । जिन्हें बनाने की प्रक्रिया में या तो मूल एक्टिव तत्व की मात्रा कम कर दी जाती है या उसे मिलाया नही जाता फलस्वरूप या तो दवा असर नही करती या विरुद्ध परिणाम होते हैं ।

हाल ये है की आज दुनिया मे बिकनेवाकी नकली दवाओं का 75% खेप भारत से जाती हैं । बहुत से देशों में भारत से आई हुई दवाईं बैन हैं। भारतीय दवाओं को विदेशों में बेचकर लाभ कमाने के लालच में बड़ी बड़ी फार्मक्यूटिकल कंपनियां जैसे की Ranbaxy, GVK Biohealthcare, Dr. Reddy Laboratory इत्यादी जाली BA/BE रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपराध में दोषी पाई गई व करोड़ों रुपये का हर्जाना भरना पड़ा।

इस साल में 2017 में लंबे समय बाद सरकार को अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संशोधन करने के लिए मज़बूर होना पड़ा। जिसके अंतर्गत दवा निर्माताओं के लिए BE/ BA रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया।

अब इसपर कितनी गंभीरता से अनुमोदन होगा वो तो समय ही बताएगा। पिछली सरकार में ऐसी किसी रिपोर्ट को जमा कराना जरूरी नही था। गाहे बगाहे तैयार दवाओं के सैंपल चेक किये जाते थे। इसकी आड़ में जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियां दवा में active ingredient के अनुपात में  फेरबदल कर 1000% तक का फायदा उठती है यही दवाईं सरकारी सप्लाई में भी पैसा खिलाकर मरीजों को बंटवाई जाती हैं जहाँ मंत्री से लेकर अस्पताल इंचार्ज तक का पैसा बंधा होता है। पकड़े जाने पर ये लोग इन्ही दवाओं को छोटे गांवों व गरीब देशों में बेचने लगते हैं।

इन दवाओं के सेवन से तो लोग नही मरते किन्तु उसमे active ingredient के अनुपात में समझौते से बीमारी या तो ठीक नही होती या कुछ अन्य तरह की परेशानियां हो जाती हैं।

फिलहाल बाज़ार में तीन तरह की दवाईं हैं:

  • ब्रांडेड जो की प्रतिष्ठित दवा कंपनियों द्वारा बेची व विज्ञापित की जाती है और जिन्हें प्राइवेट डॉक्टर अपने परचे पर लिखते हैं।
  •  ब्रांडेड जेनेरिक दवाईं जो प्रतिष्ठित कंपिनियो द्वारा बनाई जाती हैं और जिन्हें केमिस्ट आपको सुझाते व बेचते हैं
  • नॉन ब्रांडेड जेनेरिक दवा जो छोटी कंपनियों द्वारा बिना क्वालिटी कंट्रोल के बनाई जाती हैं व एक्टिव इंग्रीडिएंट की मात्रा पर ध्यान नही दिया जाता।

 

हाल ही में Medical Council of India (MCI) ने निर्देश जारी किए हैं जिसमे सभी पंजीकृत चिकित्सकों को अपने पर्चे में सिर्फ रासायनिक नाम लिखना होगा दवा का ब्रांड नही, इससे जो डॉक्टर पैसा लेकर ब्रांडेड दवाओं का नाम लिखते हैं उसमें कमी होगी किन्तु कमी ये है की केमिस्ट अपनी मनमानी दवा आपको देंगे। उसमे खतरा है जो कंपनी केमिस्ट को पैसा देगी वो उसी का नाम सुझाएंगे।

ये सब जानकारी आपकी देने का मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना था। दवा चाहे ब्रांडेड हो या जेनेरिक उसकी गुणवत्ता पर समझौता नही होना चाहिए उसी के साथ इस चिकित्सा के गठजोड़ वाले तंत्र में ऊपर से नीचे तक कितना भृस्टाचार है आपको पता लगे। इसमें देश की सरकार से लेकर केमिस्ट तक मिले हुए हैँ। अगली बार यदि किसी प्रियजन की मृत्यु हो तो उसकी वजह बीमारी ही नही गलत दवा भी हो सकती हैं।

कोई कुछ नही करेगा हमे खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। हमे अपने आप पास क्या हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए।

आपमे से वो सभी लोग जो फ़ोन पर अधिकतर सेल्फी या जोक्स देखते हैं,अगली बार जब किसी दवा का पर्चा लें तो उसमें लिखी दवाईं को गूगल कर लें. उस दवा से जुड़ी अधिकतर जानकारी आप को मिल जाएगी उसके अतिरिक्त India.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आप दवाओं की कीमत व अन्य जानकारियों से जुडी App भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं ।

जहाँ हज़ारों लोग दुश्मनों की गोलियों से मर रहे है वहीं लाखो लोग दवा की गोली से भी मर रहे हैं अगर हम जागरूक हो जाये तो अपनो का जीवन बचा सकते हैं ।

 

 

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